जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के बजट सत्र-2026 को लेकर औपचारिक घोषणा कर दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की उद्घोषणा की है, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी, 2026 से जम्मू में होगी। यह केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा का दूसरा वार्षिक बजट सत्र होगा, जिसे प्रशासन और विधायकों के लिए काफी अहम माना जा रहा है।
इस बजट सत्र के दौरान सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश करेगी, जिसमें विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विधानसभा सचिवालय की ओर से सदस्यों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने तारांकित और गैर-तारांकित प्रश्न, निजी विधेयक और प्रस्ताव जमा करें, ताकि उन्हें सत्र की कार्यसूची में शामिल किया जा सके।
जम्मू में आयोजित होने वाले इस सत्र को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियाँ भी शुरू कर दी गई हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से यह सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें केंद्र शासित प्रदेश की नीतियों और विकास प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा होगी। बजट सत्र के जरिए सरकार आगामी वर्ष की आर्थिक दिशा और विकास एजेंडे को सदन के सामने रखेगी।
